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अयोध्या (फैज़ाबाद ) सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर अपहरण और धमकी का मुकदमा दर्ज।

अयोध्या (फैजाबाद) लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी, और मारपीट जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला अयोध्या पुलिस द्वारा कोतवाली नगर में दर्ज किया गया, जब रवि तिवारी नामक व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत की। शिकायत के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में दोनों के बीच काफी समय से तकरार चल रही थी।

रवि तिवारी ने आरोप लगाया कि अजीत प्रसाद 15 से 20 लोगों के साथ 5-6 गाड़ियों में उनके गांव पहुंचे और एक व्यक्ति को जबरन गाड़ी में उठा ले गए। शिकायत के अनुसार, अजीत प्रसाद ने पिस्टल निकालकर रवि तिवारी के सिर पर रख दी, जिससे वह डर गए। इसके बाद उन्हें गाड़ी में मारते-पीटते हुए रिकाबगंज इलाके की ओर ले जाया गया, जहां उनसे 1 लाख रुपये की वापसी का वीडियो बनाया गया। इस दौरान, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और फिर गाड़ी से उतार दिया गया।

अजीत प्रसाद जमीन की खरीद-फरोख्त और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं। रवि तिवारी ने आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित आर्थिक विवाद के कारण ही यह पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।

अजीत प्रसाद फैज़ाबाद सांसद के बेटे

सांसद अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को हराकर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से भी जीत दर्ज की थी।

अवधेश प्रसाद का नाम सियासी गलियारों में काफी चर्चा में है, खासकर फैजाबाद लोकसभा सीट की जीत के बाद।उनके बेटे अजीत प्रसाद भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, और इस सीट से अजीत प्रसाद के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं।

अवधेश प्रसाद

वर्तमान में अजीत प्रसाद और उनके पिता अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय हैं। दोनों अपने राजनीतिक प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं, जबकि अजीत प्रसाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस कानूनी विवाद का राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है।

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